प्रश्न- भारत में वैश्वीकरण की कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर -

भारत में वैश्वीकरण की चुनौतियाँ
(Challenges of Globalization in India)

जैसे-जैसे विश्व में आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र का फैलाव होता है वैसे-वैसे क्षेत्रों में उदारीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत जब विभिन्न देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ये देश करों एवं अन्य मामलों में अधिक सुविधाएँ देने लगते हैं तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अधिक बल मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उदारीकरण वह विस्तृत एवं व्यापक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक एवं आर्थिक सम्बन्धों का अधिक विस्तार करने की दृष्टि से विश्व के देशों को परस्पर ऐसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है ताकि मुक्त विश्व व्यापार एवं बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के लक्ष्य तक पहुँचा जा सके। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ रही है। अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण की इस प्रक्रिया को उदारीकरण ओर निजीकरण, ने आसान बनाया है। इससे अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम होने के साथ-साथ इसमें उदारता भी आई है। उदारीकरण की नीति अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। निजी उद्यम सार्वजनिक उद्यमों के मुकाबले अधिक परिणामोन्मुखी होते हैं। इन सब उपलब्धियों के बावजूद वैश्वीकरण और उदारीकरण की अर्थव्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। यहाँ कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं -

1. बेरोजगारी में वृद्धि - किसी भी देश में घरेलू उद्योग व रोज़गार के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अगर देश में औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चय ही अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा भी पूरी तरह से है कि उद्योग-धन्धे कम होंगे, तो रोजगार के अवसर भी घटेंगे और गरीबी में भी इजाफा होगा। क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी में सीधा सम्बन्ध है। भारत में लगभग 27.5% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थात् उनके पास जीने के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव है। इस प्रकार आर्थिक सुधार व उदारीकरण की प्रक्रिया ने हमें निरन्तर गरीब और बेरोजगार ही बनाया है।

2. बाजार में आयातित कृषि उत्पादों का अम्बार - वैश्वीकरण के दूसरे दौर की चुनौतियों में 1 अप्रैल 2001 को विश्व व्यापार संगठन से किये गये वायदे के अनुसार भारत सरकार सभी सूचीबद्ध उत्पादों के आयात से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा चुका है। इसे नई आयात-निर्यात नीति के तहत ही किया गया है। मात्रात्मक प्रतिबन्धों को लेकर सबसे ज्यादा चिन्ता किसानों को रही है। पिछले पूरे साल किसान यह शिकायत करते रहे हैं कि आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबन्धों के हट जाने से बाजार में आयातित सस्ते कृषि उत्पाद छा गए हैं। इसके कारण उन्हें अपनी पैदावार का इतना दाम भी नहीं मिल पा रहा है कि खेती का खर्च निकल सके। देश में किसानों की संख्या बहुत अधिक है और इन कारणों से उनकी आर्थिक व राजनीतिक ताकत को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की गयी है।

3. विनिमय दर में निरन्तर गिरावट - भारत में वैश्वीकरण की नीति के तहत अनेक प्रकार के सुधार आर्थिक नीति में किए गए परन्तु अभी भी मजदूर कानून में कोई ऐसा मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक कानून और आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदम घरेलू उद्योगों के हित में नहीं होंगे देश की उन्नति नहीं हो सकती। आज देश का निर्माण उद्योग भी मंदी की स्थिति से गुजर रहा है- निर्माण उद्योग में मंदी का सीधा प्रभाव उपभोक्ता माँग पर पड़ता है। इससे मध्यम आय वर्ग में चिन्ता दिखाई देने लगती है। इसलिए स्पष्ट है कि उदारीकरण की नीति का विकसित देशों को तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हो * सकता है, परन्तु भारत जैसे विकासशील देश में तो अभी तक कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं आया है।

4. बाजार में शक्तियों और औद्योगिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएँ - इस उदारीकरण के तहत खुली अर्थव्यवस्था में जहाँ आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध नहीं होता वहाँ पर नीतियों का क्रियान्वयन ज्यादा आसान होता है। क्योंकि यह माँग पर प्रतिबन्ध और पूर्ति पर आधारित मुनाफे के द्वारा संचालित होती है। लेकिन फिर भी सरकार का दायित्व है कि वह बाजार शक्तियों और औद्योगिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे। भारत सरकार 1991 में तैयार की गई औद्योगिक नीति, कोटा, परमिट लाइसेन्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने एवं उत्पादन के मार्ग में आने वाले अवरोधों को पूरी ईमानदारी से समाप्त करने में सतत् प्रयत्नशील है। सरकार सकल घरेलू उत्पादन के सम्बन्ध में कुल राजकोषीय घाटा कम करे, बाह्य खाते में सन्तुलन की स्थिति को सुधारे तथा मुद्रास्फीति को कम करे।

5. वैश्वीकरण का दुष्परिणाम - वैश्वीकरण की नीति अपनाने के साथ ही अनेक प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम शुरू किए गए। वैश्वीकरण की नीति अपनाते समय यह मान लिया कि देश में व्याप्त प्रत्येक समस्या का समाधान केवल वैश्वीकरण द्वारा ही सम्भव है। लेकिन आज लगभग सोलह वर्षों के बाद जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में वैश्वीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर शुरू किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का कोई प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा है। यद्यपि इन वर्षों में भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाभ कमाया है, परन्तु ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जिन पर वैश्वीकरण की नीति का दुष्प्रभाव पड़ा। इसी नीति के तहत बहुत से उद्योगों में कर्मचारियों की छँटनी हुई, जिसके कारण जिस धनराशि को विकास में खर्च होना चाहिये, वह राशि छँटनी किए गए कर्मचारियों व मजदूरों को क्षतिपूर्ति करने में खर्च हो गई। वैश्वीकरण के अन्तर्गत हमने आयात को भी उदार बनाया, जिसके कारण हमारे छोटे घरेलू उद्योगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है और अभी तक देश में ऐसी सशक्त व्यवस्था भी नहीं है जो कि हमारे इन छोटे घरेलू उद्योगों को विदेशी सामानों के आयात की स्पर्धा से बचा सके।

6. आयात में वृद्धि निर्यात में कमी - आयात में वृद्धि होने का सीधा सा अर्थ है कि हमने दूसरे देशों को अधिक भुगतान किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आयात में वृद्धि होने से अर्थात् ज्यादा विदेशी सामानों के भारतीय बाजारों में आ जाने से घरेलू उद्योग-धन्धे प्रभावित हुए हैं। विदेशी माल की उच्च गुणवत्ता तथा सुविधाजनक दाम के कारण आम आदमी ने विदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दी, इससे भी घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ।

7. केन्द्र और राज्य सरकारें दिवालियापन की ओर - यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि भारत के द्वितीय चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम, पहले चरण के कार्यक्रम की तुलना में अधिक जटिल व कष्टप्रद हैं। प्रथम चरण के सुधार कार्यक्रम के तहत आर्थिक नियमों में बदलाव लाए गए। वित्तीय क्षेत्र, मुद्रा, बैंकिंग, व्यवसाय, वाणिज्य, विनिमय दर, विदेशी निवेश, उद्योग आदि से जुड़े नियमों में बदलाव लाया गया। अब वैश्वीकरण के द्वितीय चरण में विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता होगी, जो अधिक कष्टप्रद होगी। यह कहा जा सकता है कि द्वितीय दौर के दौरान आर्थिक व वित्तीय नियमों की जगह आर्थिक व वित्तीय अधिनियमों में परिवर्तन का दौर होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्र भी आर्थिक तंगी में हैं। राज्य कर्मचारियों को देने के लिए वेतन तक नहीं है। विदेशों में पूँजी का पलायन बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय बजट का लगभग 40% हिस्सा कर्जे की अदायगी में खर्च हो रहा है।

8. विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ा - भारत पर विदेशी ऋण भार में वृद्धि का सिलसिला जारी है। भारत में कुल विदेशी ऋण के संबंध में अद्यतन आँकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2016 को जारी किए गए। इन आँकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 2015 के अन्त में देश पर कुल विदेशी ऋण 480.2 अरब डॉलर के हो गए थे। इससे पूर्व मार्च, 2015 के अन्त में यह कर्ज 475.3 अरब डॉलर के तथा सितम्बर, 2015 के अंत में यह 483.2 अरब डॉलर के थे। इस प्रकार विदेशी ऋण भार में 4.9 अरब डॉलर की . वृद्धि मार्च - दिसम्बर, 2015 के दौरान हुई। इन सबके बीच देश का आम आदमी यही सोचता है कि क्या वह भी खुशहाल हुआ है? देश के प्रबुद्ध वर्ग यह सोचते हैं कि आर्थिक सुधारों के तहत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के उद्यमियों के लिए भारतीय बाजार को जिस तरह फूलों की सेज बनाया गया है उससे देश मात्र कच्चे माल का उत्पादक ही न रह जाये।

9. राजस्व की हानि और विदेशी सामान की भरमार - वैश्वीकरण की नीति के तहत सीमा शुल्क में कमी की गई। इसके दो प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े - पहला यह कि कम सीमा शुल्क होने के कारण सरकार को सीमा शुल्क से होने वाली आय में कमी हुई और दूसरा प्रभाव यह हुआ कि विदेशी सामान अधिक मात्रा में और कम मूल्य पर हमारे बाजारों में पहुँचने लगा। इससे घरेलू उत्पादकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि भारत में घटिया तकनीक व पूँजी की कमी के साथ-साथ घटिया ढाँचा होने के कारण उत्पादन लागत काफी अधिक है। उदाहरण चीनी सामानों से भारतीय बाजार का पट जाना। चीन ने अपने उत्पादों को कम दाम पर उतारा। भारतीय उत्पाद उनके सामने टिक नहीं पाये। चीन में निर्मित वस्तुओं के कारण जो स्थिति बनी, उसके बहुत गम्भीर प्रभाव पड़े।

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